स्थिर कायदा आणि चल तंत्रज्ञान यांचं नातं

कायदा म्हणजे ‘विधी’, ‘नियम’, ‘संहिता’ ज्या सरकारद्वारे पारित केल्या जातात, ज्या एखादा विषय नियंत्रित करतात आणि कायदा हा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात राबवला जातो. जसे भारताच्या केंद्र सरकारने बनवलेले कायदे हे संपूर्ण भारतभर (बहुतेक वेळी जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य वगळता संपूर्ण भारतभर लागू केले जातात) तर राज्यांच्या विधानसभेत पारित केलेले कायदे हे त्या त्या राज्यांच्या क्षेत्रातच अंमलात येतात.

कायदा पारित होण्याची देखील एक प्रक्रिया असते. केंद्र सरकारद्वारे पारित होणारे कायदे हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा आणि राज्यसभा) चर्चा होऊन पारित होतात. नंतर राष्ट्रपतींची त्यास संमती मिळते आणि मग भारताच्या राजपत्रात (official gazette मध्ये) जेव्हा हा कायदा प्रकाशित केला जातो, तेव्हा तो खऱ्याअर्थी लागू होतो (enactment). ही मोठी प्रक्रिया आहे त्यास काही महिने, वर्षंसुद्धा लागू शकतात.

कायदा हा स्थायी असतो, तो सतत बदलत राहावा असं अपेक्षित नसतं. तसंच कायदा हा गहन चर्चेनंतर पारित करून अंमलात आणला असल्याकारणाने तार्किक आणि मुद्देसूद असतो. म्हणजे चुकीच्या गोष्टी घडू नयेत आणि सगळं सोप्पं व्हावं, कुठलीही गोष्ट उगाच गुंतागुंतीची होऊ नये ह्याची काळजी घेतली जाते. कारण कायदा सतत बदलत राहिल्यास, आणि क्लिष्ट करून ठेवल्यास गोंधळ माजेल.

आपण एक उदाहरण घेऊ, आपल्याला माहिती आहे की रस्त्यावरच्या सिग्नलचा लाल रंग म्हणजे गाड्यांना थांबण्याचा इशारा असतो, हिरवा म्हणजे पुढे जाण्याची अनुमती आहे वगैरे. आता ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. पण समजा उद्या शासनाने कायदा पारित केला कि उद्यापासून हिरवा रंग म्हणजे “थांबा” आणि लाल रंग म्हणजे “पुढे जा” असं असेल. तर काय होईल? आणि हे प्रत्येक दिवशी समजा बदलत ठेवलं, तर काय होईल? वाहतूक यंत्रणा गडबडून जाईल. दर दिवशी पेपर मध्ये बघावं लागेल आज कुठला रंग म्हणजे काय आहे ते!

म्हणून कायदा हा स्थायी राहावा, सारखा बदलावा लागू नये असं अपेक्षित असतं. कायदा लागू झाल्यानंतर देखील काही गोष्टी उमगतात तशी कायद्यात आवश्यक सुधारणा वेळोवेळी केली जाते. पण मुळात कायदा हा संबंधित विषय व गोष्टींना सोप्प्या व सुरळीत ठेवण्यासाठी स्थायी राहावा हे अपेक्षित असतं.

तंत्रज्ञानाचं मात्र ह्याच्या बिलकुल उलटं आहे!

तंत्रज्ञान ही सतत बदलणारी गोष्ट आहे. संशोधनामुळे दर दिवशी तंत्रज्ञानात नवीन शोध लागत आहेत, सुधारणा होत आहेत.

तंत्रज्ञानातील प्रगती ही न थांबणारी प्रक्रिया आहे.

आता माहिती तंत्रज्ञानाला नियंत्रित करणाऱ्या Information Technology Act, 2000 चं उदाहरण घेऊ. हा कायदा २००० साली अंमलात आला. संगणक किंवा इंटरनेट संबंधित कुठलेही गुन्हे (Cyber Crimes) जर २००० सालापूर्वी कोणी केले असते/असतील तर अशा विषयांना नियंत्रित करणारा (आणि त्यामुळेच दंडीत करणारा) कायदा अस्तित्वात नसल्याकरणाने कायद्यान्वये कुठलीही शिक्षा संभवत नाही. परंतु Information Technology Act, 2000 हा १७ ऑक्टोबर २००० रोजी भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्या दिवसापासून अंमलात देखील आला. त्या दिवसानंतर जे Cyber Crimes करतील त्यांना ह्या कायद्यान्वये दंडीत केलं जाईल. प्रत्येक कायद्याच्या कलम दोन मध्ये त्या कायद्यात वापरल्या गेलेल्या शब्दांच्या “व्याख्या” दिलेल्या असतात. IT Act, 2000 मध्ये देखील अशाच व्याख्या दिल्या आहेत. अशा व्याख्या निर्धारित करतांना तेव्हा २००० साली हे ध्यानी ठेवलं असेल की ज्या व्याख्या आपण आता बनवू त्या पुढे जाऊन कालबाह्य होऊ नयेत. कायद्याने स्थायी राहणं अपेक्षित असतं म्हणून कायद्यात दिलेल्या व्याख्या ह्या भविष्यात देखील तर्कसंगत राहाव्यात म्हणून त्या व्याख्या व्यापक आणि सर्वसमावेशी असतात.
IT act मधल्या Computer च्या (संगणकाच्या) व्याख्येचं उदाहरण घेऊ. IT act, 2000 मध्ये Computer ची व्याख्या खालील प्रमाणे केलेली आहे:

“Computer” means any electronic magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage, computer software, or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network.

ही व्याख्या खूप व्यापक आहे.

जेव्हा आपण आज “Computer” किंवा “संगणक” हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्या डोक्यात आधी काय येतं???
बहुतेक करून Desktop PC किंवा Laptop वगैरे. परंतु वरील व्याख्या ही त्याहून व्यापक आहे, ज्यात आपल्या मोबाईल फोनचा ही समावेश होतो. कारण मोबाईल फोन सुद्धा Internet शी जोडलेला आहे आणि म्हणून सायबर गुन्हे करण्यास तितकाच सक्षम देखील आहे.

उद्या 30-40 वर्षानंतर काहीतरी वेगळं स्वरूप असेल परंतु ही व्याख्या व्यापक असल्या कारणाने जो पर्यंत कालबाह्य होणार नाही तो पर्यंत तशीच राहील.

कायदा आणि तंत्रज्ञानाचा IT act व्यतिरिक्त अजून जिथे मिलाप होतो, ते आहेत Intellectual Property Rights (बौद्धिक संपदा अधिकार).

पेटंट कायद्याचं उदाहरण घेऊ. जसं आपण पाहिलं की संशोधनामुळे तंत्रज्ञानात सतत प्रगती होत असते आणि होत राहील. उद्या तंत्रज्ञानाची नवी नवी क्षेत्रं उदयाला येतील, जी आज आपल्याला ठाऊक नाहीत. त्यामुळे संशोधन (Invention) म्हणजे काय ह्यापेक्षा “कोणत्या गोष्टी संशोधन मानल्या जाणार नाहीत” ह्यावर पेटंट कायद्याच्या कलम ३ मध्ये विस्तृतपणे लिहिलं आहे. तसंच कलम ४ मध्ये अणुविषयक संशोधनांना पेटेंट दिलं जाणार नाही असं लिहिलं आहे. कारण पेटंट दिला की त्यावर संशोधकाची २० वर्षं मक्तेदारी राहते. अणुविषयक संशोधनाची मक्तेदारी कुणाला देणं हे नक्कीच समाजाच्या हिताचं नाही म्हणून अणुविषयक संशोधनाचे सर्व हक्क व नियंत्रण हे केंद्र सरकारकडे असतात. उद्या समजा, नवं तंत्रज्ञान उदयाला आलं, ज्यावर पेटंट देणं समाजाला हितकारक ठरणार नाही तर त्या तंत्रज्ञानावर देखील केंद्र सरकारचं नियंत्रण राहील.

अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची वाटचाल आणि कायद्याद्वारे त्याचं नियंत्रण हे निरंतर चालूच राहतं!

हा लेख इतरांना पाठवा

One thought on “स्थिर कायदा आणि चल तंत्रज्ञान यांचं नातं

  • April 11, 2019 at 9:15 pm
    Permalink

    Congratulations dear… Lihite vha….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *