अंतरिम अर्थसंकल्प ही काय भानगड आहे?

संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी लागू होणारा अर्थसंकल्प वेगळा, आणि तात्पुरत्या अवधीसाठी सादर होणारा अंतरिम अर्थसंकल्प वेगळा. अंतरिम अर्थसंकल्पाची सविस्तार माहिती देण्यासाठीचा हा लेखनप्रपंच.

अंतरिम अर्थसंकल्प कधी सादर केला जातो?

जर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायला पुरेसा वेळ नसेल किंवा सार्वत्रिक निवडणुका निर्धारित असतील तर तत्कालीन सरकार एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. संपूर्ण अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम आगामी म्हणजेच नव्याने निवडून येणाऱ्या सरकारकडे सोपवले जाते.

अंतरिम अर्थसंकल्पाची आवश्यकता का आहे? त्याऐवजी संपूर्ण अर्थसंकल्प का सादर केला जात नाही?

संसदेने मंजूर केलेला चालू वित्तीय वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प, ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार सरकारला देतो. परंतु, जर नजीकच्या काळात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होणार असतील तर अशा प्रसंगी नवीन प्रशासन स्थापित होईपर्यंतच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो.

अंतरिम अर्थसंकल्प दोन्ही सभागृहाद्वारे संसदेत पारित केला जातो. ज्याद्वारे नवीन सरकार स्थापून संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत पारित होईपर्यंत, प्रशासनाच्या खर्चाची पूर्तता करण्यास परवानगी दिली जाते. निवडणुकीच्या परिस्थितीत, अंतरिम अर्थसंकल्प सामान्यतः चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी असतो.

अंतरिम अर्थसंकल्प आणि ‘लेखा अनुदान’ (व्होट ऑन अकाउंट) सारखे नसतात. लेखा अनुदान ही नवे वर्ष सुरु झाल्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत करायच्या खर्चासाठी लागणारी एक औपचारिक अनुमती असते. लेखा अनुदान आणि अंतरिम अर्थसंकल्पातील मुख्य फरक हा की लेखा अनुदानाचा संबंध फक्त सरकारी अर्थसंकल्पाच्या खर्चाशी येतो, तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा समावेश असलेल्या खात्यांचा एक संपूर्ण संच असतो.

अंतरिम अर्थसंकल्प नियमित सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा कसा असतो?

अंतरिम अर्थसंकल्पात, आर्थिक वर्षाच्या काही काळासाठी संसदेच्या संमतीची मागणी केली जाते. अंदाजपत्रक संपूर्ण वर्षासाठी, नियमित अर्थसंकल्पाप्रमाणेच सादर केले जातात.

तथापि, अंतिम अर्थसंकल्प सादर केल्यावर आगामी सरकारला अंतरिम अर्थसंकल्पात सादर केलेले अंदाजपत्रक पूर्णपणे बदलण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार नवीन कर आणि नवीन धोरण प्रस्तावित करू शकते का?

संविधानानुसार, अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार कर बदलू शकते. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर सादर झालेल्या १३ अंतरिम अर्थसंकल्पांपैकी प्रत्येक अर्थसंकल्पात त्या त्या सरकारने आपण काही महिन्यांसाठी अभिरक्षक असल्याचे मान्य केले आहे आणि मोठे बदल किंवा नवीन योजना जाहीर करण्यापासून स्वतःला परावृत्त केले आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पाचे महत्त्व

एकतर सरकार कमी अवधीत पूर्ण अर्थसंकल्प देऊ शकत नाही; कारण अशा अल्प सत्रात संसदेत प्रस्तावित मुद्द्यांवर चर्चासत्रास वेळ उपलब्ध नसतो. नवीन योजना मांडायच्या, तर त्यासाठी लागणारा खर्च नवीन अर्थसंकल्पामध्ये अंतर्भूत करून घ्यावा लागेल, जो केवळ १ एप्रिल नंतर मंजूर केला जाऊ शकतो.

तसेच, पैशाची उभारणी कशाप्रकारे करायची, आणि खर्च कसा करायचा, हा नवीन सरकारचा विशेषाधिकार असतो. नव्याने तयार केलेल्या सरकारला मागील सरकारच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाचा भार पेलणे जिकीरीचे असते. ही तांत्रिकता असून, बऱ्याचवेळा तत्कालिन सरकार आपल्या पूर्वीच्या निर्णयांचा मागोवा घेते. मागील अर्थसंकल्पातील साध्य केलेल्या उद्दिष्टांचे दाखले दिले जातात. तसेच सर्वसाधारणपणे सर्व सरकारे या संधीचा वापर पुन्हा निवडून आल्यास, अर्थव्यवस्थेची दिशा दर्शवण्यासाठी करतात.

भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासाबद्दलची काही रंजक तथ्ये :

१. स्वातंत्र्यानंतर भारतात २५हून अधिक व्यक्तींनी अर्थमंत्रिपद भूषविले आहे.

२. ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटीश राजसिंहासनाला ७ एप्रिल १८६० रोजी भारताचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदा सादर केला. ७ एप्रिल १८६० रोजी तत्कालीन ब्रिटिश शासनाचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.

मोरारजी देसाई

३. भारताचे माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. भारताच्या इतिहासातील कोणत्याही अर्थमंत्र्यांकडून हे सर्वात जास्त आहे. ८ अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी चिदंबरम दुसऱ्या स्थानावर आहे.

४. ‘बजेट’ शब्द फ्रेंचमधील ‘bougette’ या शब्दावरून आला आहे ज्याचा अर्थ लेदर बॅग असा आहे.

५. सादरीकरण सायंकाळी ५ वाजता करायच्या प्रथेची सुरुवात १९२४ मध्ये बॅसिल ब्लॅकेटने केली होती. २००१ मध्ये रालोदचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पीय सादरीकरण सायंकाळी ५ ऐवजी सकाळी ११ वाजता करायचा प्रघात पाडला.

६. इंदिरा गांधी २८ जानेवारी १९७० रोजी बजेट सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होत्या.

७. स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प नोव्हेंबर २६, १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर के संमुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. भारतीय गणराज्याचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथई यांनी सादर केला.

८. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प केवळ साडेतीन महिन्यांसाठी (९५ दिवस) लागू होता आणि त्यावेळी ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’, म्हणजे अल्प कालावधीसाठी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प प्रचलित झाला.

९. राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू हे एकाच कुटुंबातील एकमेव तीन पंतप्रधान आहेत ज्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले.

१०. १९९१ मध्ये अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १८,६५० शब्दांसह सर्वात दीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते.

११. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना १९७७ मध्ये एच. एम. पटेल यांनी ८०० शब्दांसह सर्वात कमी अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते.

१२. पी. चिदंबरम यांनी वस्तू व सेवा कर (GST) संकल्पना सादर केली, मनमोहन सिंग यांनी सेवा कर (Service Tax), व्ही.पी. सिंह यांनी संशोधित मूल्यवर्धित कर (MODVAT) आणि राजीव गांधी यांनी न्यूनतम पर्यायी कर (MAT) सादर केला.

१३. ९२ वर्षांपासून स्वतंत्रपणे सादर केले जाणारे रेल्वे बजेट २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाले.

१४. २९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी मोरारजी देसाई यांनी आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून अर्थसंकल्प सादर केला. स्वतःच्या वाढदिवशी अर्थसंकल्प सादर करणारे मोरारजी देसाई हे एकमेव अर्थमंत्री आहेत.

१५. अर्थसंकल्प सादरीकरणाआधी दरवर्षी ‘हलवा समारंभ’ साजरा होतो. अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी अर्थसंकल्पात हातभार लावणारे कर्मचारी हलव्याचा आस्वाद घेतात आणि अर्थसंकल्पाची तयारी करतात. ह्या काळात ते बाहेरील कोणाशीही संपर्क ठेवत नाहीत.

१६. १९९८ मध्ये आय. के. गुजराल सरकार बाहेर पडल्यानंतर संसदेच्या विशेष सत्रात अर्थसंकल्प पारित करण्यात आला आणि त्यात कोणताही वादविवाद झाला नाही.

१७. २०१६ पर्यंतचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला गेला होता. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही परंपरा २०१७ मध्ये बदलली आणि अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला.

हा लेख इतरांना पाठवा

वैभव आपटे

भारतीय. वाणिज्य पदव्युत्तर शिक्षणप्राप्त (एम. कॉम.) सनदी लेखापाल अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *