२ कंपन्या ते २६८ – भारतीय स्मार्ट फोन बाजारपेठेची जबरदस्त घोडदौड

१९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारत समाजवादी व्यवस्थेकडून जागतिकीकरणाकडे वळला. परदेशी ब्रॅंड्स भारतात येऊ लागले. पेप्सी, कोका-कोला वगैरे कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठ बघता बघता काबीज केली. याचे फायदे-तोटे काय हे आपण जाणतोच पण १९९१ नंतर आता मेक इन इंडिया हे धोरणही त्याच दिशेने उचललेलं मोठ पाऊल आहे असं आपल्याला म्हणता येईल.

२०१४ ची निवडणूक नरेंद्र मोदींनी विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली आणि आश्वासन दिल्याप्रमाणे सुरूवातीची पावलं देखील त्याच दिशेनं उचलली. मेक इन इंडिया हा ब्रॅंड बनवून सर्व विश्वातून त्यांनी गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. यावेळी सर्वात मोठी असलेली बाजारपेठ होती ती स्मार्टफोनची. याचाच परिणाम हा झाला की अख्ख्या जगातील स्मार्टफोन कंपन्यांचं लक्ष भारताकडे वळलं.

२००१च्या दशकात मेड इन चायना ब्रँडचा बोलबाला जगभर होता. तेव्हा भारत उभरती जागतिक बाजारपेठ म्हणून उदयाला येत होता. चीनबरोबर भारताची वाढ देखील २ अंकी संख्येने होण्याची चिह्नं होती. २०१२-१३ वर्ष उजाडेपर्यंत चीन manufacturing क्षेत्रातला Monopolist झाला होता. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातला अणू अन् अणू चीनमध्ये बनू लागला होता. स्वस्त मनुष्यबळ, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होणार होता आणि व्यापार धोरणांचं शिथीलीकरण यामुळे चीनमध्ये व्यापार करणं सुलभ झालं होतं (ease of doing business). चीनच्या यशामागे ही महत्त्वाची कारणं होती. भारताचा विषय घेतला तर चीन ज्या वस्तू बनवत होता त्याला भारतात सर्वात जास्त मागणी होती. तरुणांना भावणारं नवीन तंत्रज्ञान स्वस्तात मिळू लागलं होतं, त्यामुळे भारतीय तरुण त्याच्या मागे धावत होते.

२०१४ मध्ये Make in India मोहीम आल्यानंतर बऱ्याच कंपन्यांनी यात रस दाखवला. भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिळत नसले तरी ग्राहक मोठ्या प्रमाणात मिळतील याची त्यांना खात्री होती. आणि या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्याच देशात उत्पादने घडवणं सोयीस्कर होतं. २०१४ मध्ये भारतात फक्त २ कंपन्या मोबाईल बनवत (असेंबल) करत होत्या, तो आकडा आता वाढून २०१९ पर्यंत २६८ कंपन्या इतका झाला.

इतक्या प्रचंड यशामागे असलेली कारणं आणि सध्याचं वास्तव आपण जाणून घेऊ. Make in India मधून भारत सरकारने चीनने राबवलेल तंत्र भारतात राबवलं. Ease of doing business अर्थात भारतात व्यवसाय करण्यासाठी असलेली अडथळ्याची शर्यत दूर करून व्यापाराचे मार्ग सोपे केले. याचा नक्की अर्थ काय हे आपण पाहू.

व्यापारात येणाऱ्या मुख्य अडचणी असतात त्या म्हणजे एकतर एखाद्या देशाने आखून दिलेले व्यापाराबद्दलचे नियम आणि कायदे, तिथल्या जनमानसातील असणारा रोष, उपलब्ध साधनसामग्री आणि त्याची मोजावी लागणारी किंमत इत्यादी. आपल्या देशातील व्यापार-धंदे टिकून राहावे आणि परदेशी ताकदवान कंपन्यांनी त्यांना गिळून टाकू नये म्हणून अनेक देशांनी ही पावलं उचललेली असतात. त्यामुळे जागतिकीकणाला प्रतिकूल वातावरण तयार होतं. भारतातही असे कायदे आहेत. तरीही त्यामधल्या अनेक कायद्यांना मोदी सरकारने मोडीत काढलं. सुमारे १२०० निरुपयोगी कायदे या काळादरम्यान मोडीत निघाले. त्यामुळे जागतिक बाजापेठेत भारताबद्दल एक उत्साहपूर्ण वातावरण तयार झालं.

ही झाली एक बाजू ease of doing business ची.

हे नियम शिथील करत असतानाच एकीकडे सरकारने चीनमधून आयात होत असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्सवरचा कर कमी केला. हे भाग भारतात बनत नाहीत आणि भारतात आणताना त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर लागत असे. तो कमी केल्याने असे भाग भारतात आणून मोबाईल असेम्बल करणं आता सोप्पं झालं.

Manufacturing कंपन्यांचं उत्पादन भारतात आणण्याबाबत कोणतंही दुमत नव्हतं. अशा कंपन्या भारतात आल्या तर युवकांना नोकऱ्या मिळणार होत्या त्यामुळे जनतेत नाराजी असण्याचं कारणच नव्हतं. प्रश्न होता तो भारतीय मोबाईल कंपन्यांचा. त्याही तेव्हा डबघाईस आल्या होत्या. आणि ज्या शिल्लक होत्या त्याही चीनमधून फोन बनवून आणून भारतात विकत असत. परदेशी कंपन्यांच्या प्रचंड मार्केटिंगमुळे अशा कंपन्यांचा त्यांच्यासमोर टिकाव लागला नाही (उदा. मायक्रोमॅक्स, लावा, इंटेक्स). भारतात खरेदी करणारा वर्ग होता पण उत्पादन कमी होतं. अशी परिस्थिती फार काळ टिकणारी नव्हती. त्यामुळे उत्पादन भारतात सुरू करणं भाग होतं.

Xiomi सारख्या ब्रँड्सनी भारतात कारखाने काढले. आणि मग बरेच ब्रँड्स भारतात येऊ लागले. याचा परिणाम असा झाला की २०१८ पर्यंत मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात ६ लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती झालेली आहे. Samsung ने भारतात नोएडा जवळ जगातील सर्वांत मोठा मोबाईल उत्पादन कारखाना काढला. ऍपल सारख्या कंपनीने भारताकडे आजवर दुर्लक्ष केलं होतं, पण त्यांनाही या क्रांतीची दखल घ्यावी लागली. ॲपलने सुरुवातीला कमी दर्ज्याच्या मोबाईलची निर्मिती भारतात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चीनमध्यल्या अशा एकेक कारखान्यांना टाळं लागत गेलं आणि आता ते भारताकडे वळू लागले. ॲपलने आता हळूहळू premium फोन्स भारतात घडवायला सुरुवात केलेली आहे आणि येत्या काळात संपूर्णतः उत्पादन भारतातच सुरू होईल असा अंदाज आहे.

भारतात फोन जरी बनू लागले असले तरीही संपूर्णपणे भारतात बनलेला असा एकही फोन उपलब्ध नाही. याचं कारण आहे फोनसाठी लागणारे सूक्ष्म भाग. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात लागणारे अनेक सूक्ष्म भाग हे अजूनही चीनमध्ये बनवले जातात. त्यामुळे हे भाग भारतात बनत नाहीत तोवर संपूर्ण भारतीय बनावटीचा फोन घडवणं अशक्य आहे. त्यासाठी सरकारने एक योजना आखली आहे. आपण आधी पाहिलं त्याप्रमाणे जे सुटे भाग भारतात मिळत नाहीत त्यावरचा कर सरकारने सुरुवातीला कमी केला. पण आता पुन्हा टप्याटप्याने हा कर वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. याने काय होईल? तर आता manufacturing plants भारतात स्थावर झाल्याने, या मोठ्या कंपन्यांना हे सुटे भाग बाजारातून विकत घेणं अपरिहार्य आहे. सध्या या कंपन्या सुटे भाग चीनमधून आयात करतात. जर या भागांवर कर वाढवला आणि भारतीय कंपन्यांना भारतातच अशा भागाचं उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं तर असे सुटे भाग बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्या मोठ्या होतील आणि त्या हे सुटे भाग मोबाईल उत्पादन करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना विकतील. त्यामुळे या मोठ्या कंपन्या चीनमधून आयात करण्याऐवजी भारतीय कंपन्यांकडून हे भाग विकत घेतील.

या सुट्या भागांवर अचानक कर न वाढवता तो हळूहळू वाढवण्यात येणार आहे. या भागांची श्रेणीनुसार वर्गवारी करणार असून त्यानुसार एकेका श्रेणीतील भागांवर कर बसविण्यात येईल.

भारताचं सध्याचं धोरण, चीनमध्ये व्यापारवृद्धीचा संथावत चाललेला दर आणि भारतात वाढत चाललेलं जागतिकीकरण यामुळे भारतीय बाजारपेठ पुढील काही वर्षं चढता आलेख पाहणार आहे एवढं नक्की.

हा लेख इतरांना पाठवा

ओमकार बर्डे

संपादक, बरणी.इन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *